बॅलेट पेपर इतिहास जमा, सर्वोच्च न्यायालयाचा ईव्हीएम शिक्कामोर्तब, सर्व याचिका फेटाळल्या
खानापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम व्हीव्हीपॅटबाबत निकाल दिला आहे. तसेच बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची याचिका फेटाळली आहे. VVPAT पडताळणीची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळल्या. कोर्टाचा या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
देशात लोकसभा निवडणुकीचा दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान सुरु असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम व्हीव्हीपॅटबाबत निकाल दिला आहे. तसेच बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची याचिका फेटाळली आहे. VVPAT पडताळणीची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे व्हीव्हीपॅट स्लिपसह देशात लोकसभा निवडणुकीचा दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान सुरु असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम व्हीव्हीपॅटबाबत निकाल दिला आहे. तसेच बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची याचिका फेटाळली आहे. VVPAT पडताळणीची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे व्हीव्हीपॅट स्लिपसह ईव्हीएमद्वारे 100% मते जुळवण्याच्या मागणीला मोठ धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षते खालील खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला आहे.
काय दिला निकाल
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर निर्णय दिला आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) संघटना आणि इतर काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यात ईव्हीएमशी व्हीव्हीपॅट स्लिप 100 टक्के जुळण्याची मागणी केली होती. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीमध्ये कोणतीही छेडछाड शक्य नाह असे निवडणूक आयोगाने खंडपीठाला सांगितले होते. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला मशीन्सची सुरक्षा, त्यांचे सील करणे आणि त्यांच्या प्रोग्रामिंगबद्दल देखील माहिती दिली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने हा निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, VVPAT स्लिप 45 दिवस सुरक्षित राहील. या स्लिप उमेदवारांच्या स्वाक्षरीने सुरक्षित ठेवल्या जातील. निवडणुकीनंतर ईव्हीएम युनिट्सही सील करून सुरक्षित ठेवावे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर तांत्रिक पथकाकडून ईव्हीएमची सूक्ष्म तपासणी करण्याचा पर्याय उमेदवारांकडे असणार आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर सात दिवसांत उमेदवारास असे करता येणार आहे.
काय आहे सध्याची पद्धत
सध्या VVPAT पडताळणी अंतर्गत, लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील फक्त पाच मतदान केंद्रांची EVM मते आणि VVPAT स्लिप जुळवल्या जातात. सर्वोच्च न्यायालयात सर्व ईव्हीएम मतांची आणि व्हीव्हीपॅट स्लिप्सची मोजणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या. तसेच या वेळी न्यायालयाने बॅलेटपेपरवर मतदान घेण्याची मागणी फेटाळू लावली. <
देशातल्या निवडणुका ईव्हीएम मशीनवरच होणार असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. बॅलेट पेपर तसेच ईव्हीएम मशीन आणि व्हीव्हीपॅट यांच्या पडताळणी बाबतच्या सर्व याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. कोर्टाचा या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು, ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಖಾನಾಪುರ: ಇವಿಎಂ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಇವಿಎಂ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಈ ತೀರ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ, ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಇವಿಎಂ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ 100% ಮತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪು ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂಜೀವ್ ಖನ್ನಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
