D K Shivkumar ED Summons : कर्नाटक काँग्रेसचे नेते डी. के. शिवकुमार यांना ईडीने समन्स बजावलं आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु झालेली ‘भारत जोडो यात्रा’ कर्नाटकात पोहचली आहे. आज ( ३ सप्टेंबर ) या पदयात्रेचा कर्नाटकात चौथा दिवस आहे. त्यात आता अंमलबजावणी संचालनालयाने ( ईडी ) कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांना समन्स बजावलं आहे. नॅशनल हेराल्ड आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी हे समन्स बजावल्याचे सांगण्यात येत आहे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने याबाबत वृत्त दिलं आहे.
डी. के. शिवकुमार हे कर्नाटकात सुरु असलेल्या ‘भारत जोडो यात्रे’त सहभागी आहेत. त्यातच त्यांना ईडीने समन्स बजावलं आहे. त्यानुसार ७ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील फेडरल तपास संस्थेसमोर हजर राहण्यास सांगितलं आहे. नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणात हे समन्स बजावण्यात आल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, यापूर्वी १९ सप्टेंबर रोजी बेहिशोबी मालमत्ताप्रकरणी डी. के. शिवकुमार यांची चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर ईडी कार्यालयातून बाहेर पडल्यावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना डी. के. शिवकुमार यांना सांगितलं, “एका आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. मात्र, मला या प्रकरणाबाबात काहीच माहिती नाही. चौकशीवेळी ईडी अधिकाऱ्यांनी माझ्या ट्रस्ट आणि भावाकडून यंग इंडियाला देण्यात आलेल्या पैशांबद्दल विचारले.”
काय आहे प्रकरण?
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केलेले ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ वृत्तपत्र इ.स. २००८ साली बंद पडले. पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी ब्रिटिश साम्राज्यशहांना विरोध करण्यासाठी १९३८ मध्ये सुरू केलेले हे काँग्रेसचे मुखपत्र होते. हे वृत्तपत्र बंद पडल्यानंतर ‘यंग इंडिया’ कंपनीने २०१० साली ते विकत घेतले. यंग इंडिया लिमिटेड या कंपनीची स्थापना नोव्हेंबर २०१० साली झाली होती. या कंपनीमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा सर्वात मोठा म्हणजे ७६ टक्के वाटा होता. नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र २००८ पासून आर्थिक तोटा होत असल्याचं कारण देत बंद करण्यात आलं होतं. काँग्रेसने पुढे जाऊन ‘एजेएल’ला ९० कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले. पक्षाने सांगितले की, हे पैसे वृत्तपत्राला परत आणण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात मदत करण्यासाठी होते. तथापि, वृत्तपत्राचे पुनरुज्जीवन होऊ शकले नाही आणि एजेएल कॉंग्रेसचे कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरले.
२०१० मध्ये काँग्रेसने ‘एजेएल’कडे ९० कोटींच्या कर्जाची रक्कम परत मागितली. मात्र त्यावेळी कंपनीकडे एवढे पैसे नव्हते. त्यामुळे कंपनीने त्यांच्याकडील मालकी ही गांधींच्या मालकीच्या यंग इंडिया कंपनीकडे सुपूर्द केली. यासाठी यंग इंडियाने ‘एजेएल’ला केवळ ५० लाख रुपये दिले. याचवरुन गांधींनी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी ताब्यात घेतली आणि या कंपनीच्या मालकीची २००० कोटींची संपत्तीही आपल्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला जातोय.
नोव्हेंबर २०१२ मध्ये सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी या प्रकरणामध्ये खासगी तक्रार दाखल करत गांधी कुटुंबाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी त्यांच्या मालकीच्या यंग इंडिया लिमिटेडच्या मालकीची करुन घेतल्याचा आरोप केला. या करारामुळे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना वृत्तपत्र छापण्याबरोबरच त्याच्याशीसंबंधित हजारो कोटींची दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमधील संपत्तीही मिळाल्याचा दावा स्वामींनी केलाय. तसेच काँग्रेसने या प्रकरणामध्ये दिलेलं कर्ज हे बेकायदेशीर असल्याचा दावा स्वामींनी केलाय. २०१३ साली सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली सत्र न्यायालयात याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात आयकर विभागाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची चौकशी सुरु केली होती.
