
राहुल गांधींविरुद्ध ‘पोक्सो’ अंतर्गत गुन्हा.
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
राजधानी दिल्लीत 2021 मध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कारानंतर तिची ओळख जाहीर करणारे काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांच्या विरोधात पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात दोषी आढळल्यास राहुल गांधी यांना किमान दोन वर्षांची शिक्षा होणार असून, यामुळे त्यांची खासदारकी पुन्हा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने याबाबतची माहिती दिली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानुनगो यांनी सांगितले की, राहुल गांधी यांच्या विरोधात ज्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला, त्यात 6 महिन्यांपासून ते 2 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. हे प्रकरण गंभीर आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांना लवकरात लवकर अटक करण्यात यावीत. दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणी कारवाई करण्यासाठी आधीच विलंब केला आहे. त्यामुळे आणखी विलंब होऊ नयेत. त्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते मकरंद म्हाडलेकर यांनी या प्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी उच्च न्यायालयातही सुनावणी झाली होती. राजकीय फायद्यासाठी राहुल गांधी यांनी ही पोस्ट केली होती. आणि नंतर ती काढून टाकली असल्याचा युक्तिवाद म्हाडलेकर यांनी याचिकेत केला होता.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ
2021ರಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅವರ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಕನುಂಗೋ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಕರಂದ್ ಮ್ಹಡ್ಲೇಕರ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಬುಧವಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಹಡ್ಲೇಕರ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
